नई दिल्ली। हरियाणा में कोरोना का कहर कम होने के साथ ही मनोहर लाल सरकार ने इस सप्ताह कई तरह की छूट देकर सात जून तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद रहने से छोटे दुकानदार सहित छोटे-मझले उद्योग भी प्रभावित हुए। मनोहर लाल सरकार ने राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड भी गठित किया हुआ है। व्यापारी और छोटे उद्योगों के उद्यमी बोर्ड के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान के कुछ खर्चों में राहत मांग रहे हैं। व्यापारी चाहते हैं कि उनसे बंद संस्थानों के बिजली बिल केवल बिजली खपत के ही लिए जाएं। बोर्ड के चेयरमैन राम निवास गर्ग इन दिनों पंचकूला में हैं और वे इस बाबत मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं।
अप्रैल व मई में लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यापारिक संस्थानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं
उद्योगों में कमर्शियल बिजली मीटर पर फिक्स दर की बजाय असल में हुई बिजली खपत का ही बिल लिया जाए
जीएसटी पंजीकृत, मंडी शुल्क देने वाले, रेहड़ी-ठेली में पंजीकृत सभी व्यापारियों-दुकानदारों को मुफ्त मेडिकल बीमा दिया जाए
व्यापारियों सभी विभागों में रिटर्न दाखिल करने के लिए समयावधि बढ़ाई जाए
लॉकडाउन की अवधि के दौरान बैंक ऋण पर ब्याज माफ किया जाए
हमने सरकार तक पहुंचाई मांगें
राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला का कहना है कि कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में व्यापारी विशेषकर लघु एवं मझले उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अभी हाल ही में हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अमित गुप्ता की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक में व्यापारियों ने कुछ मांग रखी थीं। इनमें कुछ मांग केंद्र व कुछ राज्य सरकार से पूरी होनी हैं। इन्हें हमने सरकार तक पहुंचाया है।